नयी दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा) दिल्ली सरकार ने बेघर लोगों के लिए शहर भर के रात्रि आश्रय स्थलों का विस्तृत मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है ताकि उनमें सुविधाओं, सुरक्षा, पहुंच और प्रबंधन का आकलन किया जा सके।

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) ने बताया कि इस मूल्यांकन में आश्रयों में उपलब्ध बुनियादी ढांचे का आकलन किया जाएगा, जिसमें बिस्तर, स्वच्छता, पीने का पानी, प्रकाश व्यवस्था, बिजली, प्राथमिक चिकित्सा और पका हुआ भोजन उपलब्ध होना शामिल है।

बोर्ड ने बताया कि मूल्यांकन में यह भी जांच की जाएगी कि क्या आश्रय स्थल वहां रहने वाले लोगों को खराब मौसम, स्वास्थ्य जोखिमों और सड़कों पर होने वाली हिंसा से पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखते हैं।

बोर्ड के मुताबिक, "मूल्यांकन में आश्रय स्थलों की सुलभता की समीक्षा की जाएगी, जिसमें स्थान, प्रवेश मानदंड, संचालन समय और महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों, दिव्यांगजनों व प्रवासियों के लिए समावेशिता शामिल है।"

बोर्ड ने बताया कि मूल्यांकन में बेघर व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों के बीच रात्रि आश्रय स्थलों की पहुंच का आकलन किया जाएगा। साथ ही इन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए किए गए जागरूकता व पहुंच प्रयासों का मूल्यांकन किया जाएगा।

बोर्ड ने कहा कि मूल्यांकन के दौरान स्वास्थ्य संबंधी कमजोरियों, श्वसन संबंधी बीमारियों, संक्रमणों, कुपोषण, सामाजिक बहिष्कार और मनोवैज्ञानिक तनाव में कमी जैसे अप्रत्यक्ष परिणामों का भी आकलन किया जाएगा।

बोर्ड ने कहा कि मूल्यांकन में बेघर लोगों के लिए उपलब्ध आश्रय स्थलों व स्वास्थ्य सेवाओं, नशामुक्ति कार्यक्रमों, पहचान दस्तावेजों और कल्याणकारी योजनाओं के बीच संबंधों का विश्लेषण किया जाएगा।

बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के 13 जिलों में वर्तमान में 197 आश्रय स्थल हैं, जिनमें से 82 स्थायी भवनों में और 115 पोर्टेबल केबिन संरचनाओं में संचालित हैं।

भाषा जितेंद्र पवनेश

पवनेश



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