बेंगलुरु, आठ फरवरी (भाषा) बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) ने रविवार को कहा कि उसने नौ फरवरी को लागू होने वाले वार्षिक किराया पुनरीक्षण के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया है।

एक बयान में बीएमआरसीएल ने कहा कि किराए में बदलाव के संबंध में पहले की गई घोषणा को अगले आदेश तक लागू नहीं किया जाएगा, जिससे यह संकेत मिलता है कि अंतिम निर्णय अभी लंबित है।

अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए बीएमआरसीएल ने कहा, "पांच फरवरी को जारी मीडिया विज्ञप्ति (जिसमें नौ फरवरी से वार्षिक किराए में बदलाव लागू होने की घोषणा की गई थी) को अगले आदेश तक रोक दिया गया है।"

निगम ने कहा कि अंतिम निर्णय लेने से पहले इस मामले पर उसके बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।

विज्ञप्ति में कहा गया है, "बोर्ड की समीक्षा के बाद बदले गए किराए पर निर्णय की जानकारी दी जाएगी।"

इससे पहले बेंगलुरु दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद तेजस्वी सूर्या ने शनिवार को कहा था कि केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शहर में प्रस्तावित मेट्रो किराया वृद्धि को अस्थायी रूप से रोकने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

सूर्या ने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने किराया निर्धारण समिति (एफएफसी) में पाई गई विसंगतियों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा का आश्वासन भी दिया है और यदि राज्य सरकार अनुरोध करती है तो एक नयी समिति गठित करने पर भी विचार किया जा सकता है।

इससे पहले दिन में, सूर्या ने मेट्रो यात्रियों से बातचीत की और किराया वृद्धि पर उनकी राय जानी।

बाद में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बार-बार किराये में बदलाव किए जाने से यात्री नाराज हैं।

भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार मेट्रो किराया वृद्धि के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराकर "जनता को गुमराह" कर रहे हैं।

सूर्या ने किराया निर्धारण समिति के गठन की मांग भी की।

केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने मेट्रो किराया वृद्धि के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया।

मैसूरु में संवाददाताओं से बात करते हुए जनता दल (सेक्युलर) के वरिष्ठ नेता कुमारस्वामी ने कहा, "मेट्रो किराया बढ़ाने के बाद राज्य सरकार इसकी जिम्मेदारी केंद्र पर डाल रही है, जो सही नहीं है।"

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के किराया वृद्धि लागू न करने के अनुरोध के बावजूद राज्य सरकार इसे आगे बढ़ाने पर अड़ी हुई है।

कुमारस्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार केंद्रीय योजनाओं और नीतियों के क्रियान्वयन को लेकर केंद्र के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने को इच्छुक नहीं है।



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शुभम प्रशांत

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