राजस्थान में भाजपा सरकार के कार्यकाल में समाज का हर तबका परेशान : डोटासरा
रवि कांत
- 03 Feb 2026, 04:29 PM
- Updated: 04:29 PM
जयपुर, तीन फरवरी (भाषा) कांग्रेस की राजस्थान इकाई के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के दो साल के कार्यकाल पर कटाक्ष करते हुए मंगलवार को कहा कि मौजूदा सरकार में समाज का हर तबका परेशान है और उसकी कोई सुनने वाला नहीं है।
डोटासरा ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग इस सरकार की प्रमुख विशेषता रही है।
उन्होंने राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने के दौरान यह टिप्पणी की।
कांग्रेस नेता ने कहा, ''राज्यपाल का अभिभाषण केवल बीते 12 महीने में राज्य सरकार ने विभिन्न मदों पर क्या खर्च किया या आगे क्या खर्च करने वाली है.. उसके ही इर्द गिर्द रहा। कोई भी उपलब्धि इस अभिभाषण में नहीं थी।''
प्रदेश में भाजपा सरकार के दो साल के कार्यकाल पर कटाक्ष करते हुए डोटासरा ने कहा, ''इन दो साल में समाज का प्रत्येक वर्ग परेशान रहा है, कोई सुनने वाला नहीं हैं।''
उन्होंने कहा,'' संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग इस सरकार की प्रमुख विशेषता व प्रमुख उपलब्धि बनी है।''
कांग्रेस नेता ने पंचायती राज व नगरीय निकायों की परिसीमन प्रक्रिया को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश व राज्य के अब तक के इतिहास में शायद ही कभी परिसीमन की प्रक्रिया इतनी लंबी चली हो।
डोटासरा ने दावा करते हुए कहा कि 31 मार्च से पहले सरकार ने पंचायती राज चुनाव नहीं करवाए तो 3,000 करोड़ रुपये स्वाहा हो जाएंगे और केंद्र सरकार वो पैसा नहीं देगी।
सीकर से विधायक डोटासरा ने भाजपा सरकार पर यमुना जल समझौते में राजस्थान के हितों को हरियाणा के पास गिरवी रखने का आरोप भी लगाया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से सवाल करते हुए कहा, ''आपने कहा था कि यमुना का जल लाएंगे। मुख्यमंत्री ने फरवरी 2024 को इसके लिए करार एमओयू किया... राजस्थान के हितों पर कुठाराघात किया। राजस्थान के हितों को हरियाणा के पास गिरवी रख दिया।''
उन्होंने इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तक नहीं बनने का आरोप लगाते हुए कहा, ''यमुना का पानी डीपीआर से नहीं आएगा। जनता की आंखों में आंसू आ गए लेकिन यमुना का पानी नहीं आया।''
डोटासरा ने सरकारी स्कूलों के भवनों की जर्जर स्थिति, स्कूलों में नामांकन में गिरावट तथा शिक्षकों के तबादलों में कथित गड़बड़ी को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा।
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