नयी दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा) बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के बीच राज्यसभा में मंगलवार को एक सदस्य ने सोशल मीडिया पर उन वक्तव्यों को दिखाए जाने का मुद्दा उठाया जिन्हें सदन की कार्यवाही से बाहर किया जा चुका है, जिस पर पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि कार्यवाही से निकाले गए अंश को मीडिया में नहीं दिखाया जाना चाहिए।


जब एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे उच्च सदन की बैठक फिर शुरू हुई तो भाजपा के राधामोहन दास अग्रवाल ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए आसन का ध्यान पिछले कुछ दिन से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा दिए जा रहे बयानों की ओर दिलाया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से खरगे को आसन की ओर से विधेयक पर बोलने का अवसर दिया जाता है किंतु वह विधेयक पर बोलने के बजाय एसआईआर पर बोलना शुरू कर देते हैं।


अग्रवाल ने कहा कि एसआईआर पर खरगे की टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया है किंतु यह देखने में आया है कि वक्तव्य के जिस हिस्से को सदन की कार्यवाही से निकाल दिया गया है, उसे सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। उन्होंने आसन से अनुरोध किया कि ऐसे वक्तव्य को जो भी सोशल मीडिया या चैनल दिखाता है, उसे सदन के विशेषाधिकार हनन के आरोप में उच्च सदन में तलब किया जाना चाहिए।


पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवाड़ी ने इस व्यवस्था के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि आसन की कार्यवाही से निकाले गए अंश को मीडिया में नहीं दिखाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि संबंधित अंश को सोशल मीडिया या चैनल पर नहीं दिखाया जाए।


इससे पहले उच्च सदन में जब खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 पर चर्चा शुरू हुई तो तिवाड़ी ने नेता प्रतिपक्ष खरगे को बोलने की अनुमति दी। खरगे ने एसआईआर से जुड़ा मुद्दा फिर उठाया जिसे आसन ने सदन की कार्यवाही में शामिल न करने का निर्देश दिया।


इसके बाद कांग्रेस एवं कई अन्य दलों के सदस्य विरोध जताते हुए सदन से वाकऑउट कर गए।


भाषा अविनाश माधव अविनाश