इंफाल, 19 अगस्त (भाषा) मेइती समुदाय से जुड़े एक संगठन ने मंगलवार को कहा कि असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) ने हाल ही में आयोजित एक परीक्षा से मणिपुर संकट से जुड़ा वह प्रश्न रद्द कर दिया है, जिसने समुदाय की छवि कथित तौर पर धूमिल की।


एपीएससी अध्यक्ष देबराज उपाध्याय ने इस मामले में किसी भी तरह की राजनीति शामिल नहीं होने का जिक्र करते हुए कहा कि प्रश्नपत्र विभिन्न कॉलेज और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए थे और आयोग उनकी पहले से जांच नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें मॉडरेटर द्वारा ‘‘लॉक’’ किया गया था।


मेइती हेरिटेज सोसाइटी (एमएचएस) के पदाधिकारी के. देबेन ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘हमें असम लोक सेवा आयोग से ई-मेल के माध्यम से सूचना मिली कि आयोग ने प्रश्न रद्द करने का फैसला किया है।’’


एमएचएस ने सोमवार को एपीएससी से बहुविकल्पीय प्रश्नों में से एक के बारे में स्पष्टीकरण जारी करने का अनुरोध किया, जो मणिपुर संकट से संबंधित था और 10 अगस्त को आयोजित कृषि विकास अधिकारी परीक्षा में शामिल किया गया था।


मेइती समूह ने दावा किया कि प्रश्न और उसके बाद दिए गए उत्तर मणिपुर संकट में कुकी-चिन उग्रवादियों और कुकी-ज़ो नागरिक समाज संगठनों की भूमिका को नहीं दर्शाते।


एमएचएस ने कहा कि मणिपुर संकट पर पूछे गए प्रश्न ने मेइती समुदाय की छवि धूमिल की है और आयोग से आग्रह किया कि वह "प्रश्न को अमान्य घोषित करे और यह सुनिश्चित करे कि इसका उपयोग मूल्यांकन के लिए न किया जाए।’’


देबेन ने कहा, ‘‘हम एपीएससी के कदम की सराहना करते हैं और आशा करते हैं कि ऐसी कोई घटना दोबारा न हो जिससे किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे।’’


मई 2023 से अब तक मेइती और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा में कम से कम 260 लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।


एपीएससी अध्यक्ष ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हमारा कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं है। हम किसी भी समुदाय के बारे में कोई राय नहीं रखते क्योंकि हम एक तटस्थ संस्था हैं। इसमें कोई राजनीति शामिल नहीं है। मैं इस विशेष प्रश्न पर टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसे नहीं देखा है।’’


भाषा अमित