नयी दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा) केंद्र सरकार जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्रों और निर्दिष्ट वन्यजीव गलियारों से मानव बस्तियों को स्वैच्छिक रूप से स्थानांतरित करने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, ताकि नाजुक पारिस्थितिकी प्रणालियों पर दबाव कम किया जा सके और स्थानीय समुदायों के लिए जीवन स्तर में भी सुधार लाया जा सके।


राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (एनबीडब्ल्यूएल) की स्थायी समिति की मंगलवार को हुई 85वीं बैठक में इस मुद्दे को चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया था। प्रस्ताव के संबंध में क्या हुआ, इस बारे में तत्काल कोई आधिकारिक बयान नहीं आया।


वर्तमान में, स्वैच्छिक स्थानांतरण की अनुमति केवल बाघ अभयारण्यों के मुख्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ही है। हालांकि, जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्रों, बफर क्षेत्रों और वन्यजीव गलियारों सहित कई अन्य संरक्षित भू-भागों में भी मानव बस्तियां हैं, परंतु वे मौजूदा नीतिगत ढांचे के अंतर्गत नहीं आते हैं।


इस संबंध में तैयार प्रस्ताव में कहा गया, ‘‘निवासियों को संरक्षण की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन उन्हें ‘आनुपातिक लाभ’ नहीं मिलता, जिसके कारण कई परिवार स्वेच्छा से ‘बेहतर आर्थिक अवसरों’ वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित होने की ‘दृढ़ इच्छा’ व्यक्त करते हैं।


इसमें कहा गया कि वन्यजीव गलियारे भूदृश्य संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो प्रजातियों के आवागमन को सुगम बनाते हैं तथा आबादियों के बीच आनुवंशिक आदान-प्रदान सुनिश्चित करते हैं।


प्रस्ताव में चेतावनी दी गई है कि गलियारे के विखंडन से ‘‘वन्यजीवों के प्रवास मार्ग बाधित हो सकते हैं’’ और समय के साथ ‘‘बड़े स्तनधारियों को नुकसान’’ हो सकता है।


इसमें यह भी कहा गया कि स्थानांतरण से आवश्यक रूप से वनों का नुकसान नहीं होता, क्योंकि यह अनिवार्य रूप से समाज के लाभ के लिए ‘‘एक वन क्षेत्र को दूसरे के बदले में देना’’ है।


प्रस्ताव में कहा गया है कि स्वैच्छिक पुनर्वास प्रावधानों को बाघ अभयारण्यों से परे विस्तारित करने से स्थानीय समुदायों और वन्यजीवों दोनों को अनेक लाभ होंगे।


भाषा धीरज