नयी दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा) सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि बैंकों ने ‘‘स्टैंड-अप इंडिया’’ योजना की शुरुआत से अब तक 2,75,291 ऋण खातों के लिए 62,791 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।


यह योजना पांच अप्रैल, 2016 को शुरू की गई थी, जिसका मकसद अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कम से कम एक व्यक्ति और एक महिला को 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक ऋण की सुविधा प्रदान करना है ताकि विभिन्न समुदायों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके।


वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी।


उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत व्यापार, विनिर्माण, सेवा क्षेत्रों और कृषि से संबंधित गतिविधियों में नए उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण स्वीकृत किए जाते हैं।


चौधरी ने एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कहा कि कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अल्पकालिक फसल ऋणों के लिए दी गई रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024-25 में संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत वितरित कुल ब्याज सब्सिडी 17,811.72 करोड़ रुपये है।


भाषा अविनाश