नयी दिल्ली, 19 अगस्त (भाषा) सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा कि भारत और अमेरिका एक बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं तथा वार्ता के एक हिस्से के तहत दोनों पक्ष गैर-संवेदनशील कृषि उत्पादों सहित वस्तुओं के व्यापार के उदारीकरण पर चर्चा कर रहे हैं।


गैर-संवेदनशील कृषि उत्पादों को आम तौर पर उन उत्पादों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो अक्सर उनके कम आर्थिक या रणनीतिक महत्व के कारण विशेष व्यापार प्रतिबंधों या संरक्षण के अधीन नहीं होते हैं।


वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों और कृषि क्षेत्र के हितों और आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए कृषि, कृषि विशेषज्ञों सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ बातचीत कर रही है।


उन्होंने कहा, ‘‘भारत और अमेरिका एक बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के एक हिस्से के रूप में, अन्य बातों के अलावा, दोनों पक्ष गैर-संवेदनशील कृषि उत्पादों सहित वस्तुओं के व्यापार के उदारीकरण पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य व्यापार का विस्तार करना और भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों को प्रगाढ़ करना है।’’


उन्होंने अपने लिखित जवाब में उल्लेख किया कि सरकार देश के राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखने और आगे बढ़ाने तथा किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हिफाजत और कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।


प्रस्तावित बीटीए पर अब तक दोनों देशों के बीच पांच दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है। अमेरिकी दल ने हाल ही में छठे दौर की वार्ता के लिए अपनी यात्रा स्थगित कर दी, जो 25 अगस्त से शुरू होने वाली थी।


एक अन्य प्रश्न के लिखित जवाब में मंत्री ने कहा कि भारत से अमेरिका को निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुओं पर 7 अगस्त से 25 प्रतिशत की दर से जवाबी शुल्क (टैरिफ) लगाया गया है। इसके अलावा, भारत से निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुओं पर 27 अगस्त 2025 से 25 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है।


मंत्री ने कहा, ‘‘सरकार ने अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने पर गौर किया है।’’


उन्होंने बताया कि ऐसा अनुमान है कि अमेरिका को भारत के लगभग 48.2 अरब अमेरिकी डॉलर के वाणिज्यिक निर्यात (2024 के व्यापार मूल्य के आधार पर) पर उपरोक्त अतिरिक्त टैरिफ लागू होंगे।


उन्होंने अपने लिखित जवाब में कहा कि सरकार उचित निर्यात संवर्धन और व्यापार विविधीकरण उपायों के माध्यम से व्यापार पर प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है।


एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में प्रसाद ने कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ दोहरा कराधान बचाव समझौता किया है जो अमेरिका में भारतीय कंपनियों के कॉरपोरेट कराधान पर लागू होता है।


एक अन्य प्रश्न के लिखित उत्तर में, मंत्री ने कहा कि अमेरिका ने जनवरी से जुलाई 2025 की अवधि में भारत से मेलामाइन, हेक्सामाइन, एपॉक्सी रेजिन, सिरेमिक टाइल, हार्ड एम्प्टी कैप्सूल, ओवरहेड डोर काउंटरबैलेंस टॉर्शन स्प्रिंग्स और हाई क्रोम कास्ट आयरन ग्राइंडिंग मीडिया के निर्यात पर ‘काउंटरवेलिंग ड्यूटी’ (एक तरह का आयात कर) लगाने की घोषणा की।


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