नयी दिल्ली, 17 अगस्त (भाषा) सरकार ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने पिछले महीने उपभोक्ता मामलों में 122 प्रतिशत की निपटान दर हासिल की है।


इसके अलावा, केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने बताया कि 10 राज्यों ने भी जुलाई में 100 प्रतिशत से अधिक निपटान दर हासिल की है।


सौ प्रतिशत से अधिक निपटान दर का अर्थ है कि उस महीने उपभोक्ता मंचों ने दर्ज हुए मामलों से ज्यादा मामलों का समाधान किया। इससे लंबित पड़े पुराने मामलों का बोझ कम होगा।


वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर एनसीडीआरसी काम कर रहा है। इसके अलावा, राज्यों में 35 राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एससीडीआरसी) और 685 जिला आयोग भी मौजूद हैं।


विभाग ने अपने बयान में कहा, ‘‘देश में उपभोक्ता शिकायत निवारण की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में जुलाई, 2025 में एनसीडीआरसी के साथ 10 राज्यों ने भी 100 प्रतिशत से अधिक निपटान दर दर्ज की है।’’


बयान में कहा गया कि इससे यह संकेत मिलता है कि इस अवधि के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या दर्ज शिकायतों की संख्या से अधिक थी।


आंकड़ों के अनुसार, तमिलनाडु ने 277 प्रतिशत, राजस्थान ने 214 प्रतिशत, तेलंगाना ने 158 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ने 150-150 प्रतिशत, मेघालय ने 140 प्रतिशत, केरल ने 122 प्रतिशत, पुडुचेरी ने 111 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ ने 108 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश ने 101 प्रतिशत निपटान दर हासिल की।


भाषा योगेश