नयी दिल्ली, 14 अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने शुक्रवार को कर्ज में डूबी हिंदुस्तान नेशनल ग्लास एंड इंडस्ट्रीज लि. के अधिग्रहण के लिए युगांडा स्थित इंडिपेंडेंट शुगर कॉरपोरेशन लि. (आईएनएससीओ) की 2,250 करोड़ रुपये की संशोधित समाधान योजना को मंजूरी दे दी।


इस आदेश के साथ, कांच की बोतल बनाने वाली प्रमुख कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही अपने क्रियान्वयन चरण में प्रवेश कर गई है, जिसमें आईएनएससीओ संचालन का प्रभार संभालने और पुनरुद्धार प्रक्रिया शुरू करने के लिए तैयार है।


आईएनएससीओ के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, ‘‘हम इस आदेश का स्वागत करते हैं...एनसीएलटी के आदेश ने एचएनजीआईएल के माध्यम से माधवानी समूह के भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में रणनीतिक प्रवेश का रास्ता साफ कर दिया है।’’


कुल 2,250 करोड़ रुपये की समाधान योजना में 1,900 करोड़ रुपये की अग्रिम नकदी और लगभग 350 करोड़ रुपये मूल्य की इक्विटी शामिल है। योजना आठ जून, 2025 को एजीआई ग्रीनपैक की पिछली बोली के बराबर बोली लगाने के उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में प्रस्तुत की गई थी।


कर्जदाताओं की समिति (सीओसी) ने 96.16 प्रतिशत वोटिंग शेयर के साथ प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 14 जून को एक आशय पत्र जारी किया जिसे आईएनएससीओ ने बिना शर्त स्वीकार कर लिया।


भाषा अजय रमण