जयपुर, 29 मई (भाषा) राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बृहस्पतिवार को राज्य सेवा के अधिकारियों के खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन स्वीकृति के 16 विचाराधीन मामलों का निपटान किया। एक बयान में यह जानकारी दी गयी।


बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री शर्मा ने भ्रष्टाचार एवं कदाचार के खिलाफ किसी प्रकार की कोई नरमी नहीं बरतने की नीति अपनाते हुए राज्य सेवा के अधिकारियों के खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन स्वीकृति के 16 विचाराधीन मामलों का निस्तारण किया है।


बयान में बताया गया कि शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अंतर्गत पांच मामलों में अभियोजन को मंजूरी दी और धारा 17-ए के एक मामले में विस्तृत जांच की अनुमति दी।


बयान के मुताबिक, इसी तरह कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न के प्रकरण में दोषी अधिकारी को सेवा से हटाया गया है। साथ ही पद के दुरूपयोग की वजह से राज्य सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाने की जांच के एक मामले में आरोपित अधिकारी को राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।


बयान में बताया गया कि इसी तरह सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुराने मामलों का निस्तारण करते हुए नौ अधिकारियों की पेंशन रोके जाने की कार्रवाई की गई और पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्ष को मंजूर किया गया।


भाषा पृथ्वी