नयी दिल्ली, 12 मार्च (भाषा) सरकार की एक समिति ने बड़े डिजिटल उद्यमों के लिए नियमन का प्रस्ताव दिया है। इसका मकसद इन क्षेत्रों में किसी भी संभावित प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है।
डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर समिति (सीडीसीएल) ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट और नियमों का मसौदा जारी किया। इस पर सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी गयी हैं।
समिति का गठन पिछले साल फरवरी में किया गया था। उससे पहले, संसद की समिति ने डिजिटल बाजारों में प्रतिस्पर्धा-रोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक नया डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून बनाने का प्रस्ताव किया था, जिसके बाद समिति गठित की गयी।
समिति ने अन्य बातों के अलावा, नियमन के मसौदे के तहत दायित्वों के लिए सिद्धांत-आधारित रूपरेखा का सुझाव दिया है।
जेएसए एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स के भागीदार वैभव चौकसे ने कहा कि समिति ने बड़े डिजिटल उद्यम यानी तकनीकी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के बाजार में उनकी गतिविधियों की सक्रिय निगरानी के लिए नियमों की सिफारिश की है।
भाषा रमण