नयी दिल्ली, 12 मार्च (भाषा) केंद्रीय स्वास्थ्य और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को कहा कि जन औषधि केंद्रों के संचालकों के लिए सिडबी की ऋण सहायता योजना इस नेटवर्क को आगे बढ़ाने और मजबूती देने में मददगार साबित होगी।
मांडविया ने ऋण सहायता योजना और इसके लिए एक समर्पित वेबसाइट की शुरुआत करने के बाद कहा कि जन औषधि केंद्र के छोटे संचालकों को बिना किसी गारंटी के सिडबी से कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सिडबी की इस योजना से जन औषधि केंद्र के संचालकों को कारोबार शुरू करने या उसका विस्तार करने में मदद मिलेगी।
ऐसे कर्ज पर गारंटी, चाहे कार्यशील पूंजी हो या सावधि ऋण को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की तरफ से मुहैया कराया जा रहा है।
सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक देशभर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। इस साल जनवरी तक देशभर में लगभग 10,624 जन औषधि केंद्रों का संचालन हो रहा था।
इन जन औषधि केंद्रों के जरिये लगभग 1,965 जेनेरिक दवाएं और 293 सर्जिकल उत्पाद सस्ती दरों पर बेचे जाते हैं।
वित्त वर्ष 2022-23 में इन केंद्रों के जरिये 1,235.95 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की गई थी जिससे नागरिकों को लगभग 7,416 करोड़ रुपये की बचत हुई।

भाषा प्रेम प्रेम