नयी दिल्ली/तिरुवनंतपुरम, आठ मार्च (भाषा) केंद्र ने शुक्रवार को केरल से कहा कि वह 19,370 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उधार लेने की राज्य की मांग को लेकर सहमति नहीं दे सकता।
केंद्रीय वित्त सचिव ने केरल के मुख्य सचिव वी वेणु की अगुवाई में आए अधिकारियों के एक दल को नयी दिल्ली में बैठक के दौरान यह जानकारी दी।
बाद में वेणु ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की और उनसे 19,370 करोड़ रुपये उधार लेने की अनुमति देने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि शीर्ष न्यायालय को यह बताया गया है कि राज्य को अतिरिक्त उधारी की क्यों जरूरत है।
वेणु ने कहा, ''हमारे अनुरोध पर केंद्रीय वित्त सचिव ने विचार किया। हालांकि, वह इस पर सहमत होने के लिए तैयार नहीं थे।''
राज्य वित्त मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा कि केरल वास्तव में 19,370 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उधार लेने के लिए पात्र है।
एक सूत्र ने पीटीआई-भाषा को बताया कि राज्य सरकार द्वारा उधार लेने के लिए आवंटित राशि को केंद्र सरकार ने गलती से कम कर दिया था। राज्य सरकार से इस गलती को सुधारने का अनुरोध किया है।
इससे पहले, बुधवार को इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और केरल सरकार को बातचीत के जरिए मतभेदों को दूर करने की सलाह दी थी।
भाषा पाण्डेय