(तस्वीर के साथ)





शिमला, 11 मार्च (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को वर्ष 2024-25 के लिए 17,053.78 करोड़ रुपये के अनुदानों की अनुपूरक मांगों की अंतिम किस्त विधानसभा में पेश की।


वित्त मंत्रालय का भी प्रभार संभालने वाले मुख्यमंत्री ने अनुपूरक मांगों में राज्य सरकार की योजनाओं के तहत 15,776.19 करोड़ रुपये और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत 1,277.59 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।


प्रस्तावित प्रमुख व्यय में अर्थोपाय अग्रिम/ ओवरड्राफ्ट के पुनर्भुगतान के लिए 10,137.07 करोड़ रुपये और बिजली सब्सिडी एवं क्षतिग्रस्त बिजली ट्रांसफार्मर की मरम्मत और राज्य बिजली निगमों को ऋण के लिए 1,033.63 करोड़ रुपये शामिल हैं।


यात्रियों की विभिन्न श्रेणियों को किराये में रियायत और इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर सब्सिडी के लिए 814.94 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।


इसके अलावा पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए 763.26 करोड़ रुपये, मेडिकल कॉलेजों के निर्माण, मशीनरी की खरीद और हिमकेयर योजना के लिए 455.91 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।


इसके अलावा 15वें वित्त आयोग के तहत ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए 142.83 करोड़ रुपये, सड़कों/ पुलों के निर्माण एवं मुआवजे के लिए 135.88 करोड़ रुपये, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना तथा इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना के लिए 130.16 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।


केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत पूरक मांगों में पीएम ग्रामीण सड़क योजना के लिए 296.56 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के लिए 207.71 करोड़ रुपये, रेणुकाजी बांध विस्थापितों को मुआवजा देने के लिए 207.23 करोड़ रुपये और पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 90.28 करोड़ रुपये शामिल हैं।





भाषा प्रेम प्रेम