नयी दिल्ली, 11 मार्च (भाषा) केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा को सूचित किया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालन समूह ने आशा कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन बढ़ाने का फैसला किया है, और सरकार इस पर आगे बढ़ेगी।


मिशन संचालन समूह (एमएसजी) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत सर्वोच्च नीति-निर्माण और संचालन संस्था है।


उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए, नड्डा ने देश भर में शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने में आशा कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए काम की सराहना की और कहा कि सरकार जमीनी स्तर पर उनकी भूमिका को पहचानती है।


स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, ‘‘आशा कार्यकर्ता बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मैं उनकी पूरी सराहना करता हूं क्योंकि जमीनी स्तर पर उनके प्रयासों से मातृ मृत्यु दर, आईएमआर (शिशु मृत्यु दर) और पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के स्तर को कम करने में मदद मिली है।’’


कुछ राज्यों से आशा कार्यकर्ताओं के पारिश्रमिक को बढ़ाने की मांग उठ रही है।


नड्डा ने कहा, ‘‘एक सप्ताह पहले एनएचएम के मिशन संचालन समूह की बैठक हुई थी। आशा कार्यकर्ताओं को उनकी गतिविधियों के कारण.... उनके वित्तीय हिस्से में वृद्धि की जानी है, जिसके लिए मिशन संचालन समूह ने अनुमति दे दी है और हम इस पर आगे बढ़ेंगे।’’


स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा केरल सरकार को बकाया राशि का भुगतान अभी तक नहीं किए जाने के बारे में पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, ‘‘जहां तक ​​केरल सरकार का सवाल है, भारत सरकार ने अपना पूरा बकाया दे दिया है, (लेकिन) उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं आया है।’’


विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच मंत्री ने कहा, ‘‘जैसे ही प्रमाणपत्र आएगा...आशा कार्यकर्ताओं और केरल राज्य को उसी हिसाब से राशि दी जाएगी। लेकिन इस समय, हमारा हिस्सा आशा कार्यकर्ताओं और सरकार को दिया जा चुका है।’’


इस बीच, केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के सांसदों ने संसद में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें मांग की गई कि आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जाए और उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में 5 लाख रुपये दिए जाएं।


डॉक्टरों की भर्ती को समयबद्ध बनाने के बारे में राज्यसभा में पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में नड्डा ने कहा, ‘‘बुनियादी ढांचे के निर्माण पर कोई वित्तीय बाधा नहीं है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि राज्य अपनी क्षमता निर्माण को बढ़ाएं।’’


केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ‘‘हम गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों पर भी काम कर रहे हैं। हम कौशल विकास भी कर रहे हैं और राज्यों के काम की निगरानी कर रहे हैं।’’


केरल और तमिलनाडु के कांग्रेस सदस्यों ने सोमवार को लोकसभा में आशा कार्यकर्ताओं के पारिश्रमिक का मुद्दा और सामाजिक सुरक्षा कवर की उनकी मांग को उठाया और कहा था कि केंद्र और केरल सरकार के बीच ‘‘आरोप-प्रत्यारोप’’ से स्वास्थ्य सेवा स्वयंसेवकों के हितों के लिए कोई मदद नहीं मिल रही है।


भाषा


मनीषा