नयी दिल्ली, 18 फरवरी (भाषा) भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू करने की तैयारी के बीच वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि दोनों देश रियायतें और शुल्क में कटौती की पेशकश कर सकते हैं।


उन्होंने कहा कि दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं, इसलिए ऐसा करना संभव है।


गोयल ने एनडीटीवी प्रॉफिट कॉन्क्लेव 2025 में कहा, ‘‘हम इस अवसर को भारत को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद लाने, पारस्परिक रियायतों और आकर्षक व्यापारिक स्थितियों पर विचार करने के रूप में देखते हैं। इससे अमेरिका और भारत की वृद्धि को समर्थन मिलेगा।’’


उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता से घरेलू उद्योग के लिए चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए, और भारत को इन वार्ताओं में मजबूती से शामिल होना चाहिए।


केंद्रीय मंत्री ने इससे पहले दिन में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक कार्यक्रम में कहा कि भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 500 अरब डॉलर करने तथा अगले छह से आठ माह में एक ‘मजबूत’ व्यापार समझौते पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने 2030 तक द्विपक्षीय वाणिज्य को दोगुने से अधिक करते हुए 500 अरब डॉलर करने तथा 2025 तक पारस्परिक रूप से लाभकारी, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) की पहली किस्त पर बातचीत करने की घोषणा की।


गोयल ने कहा कि एक बार उनके अमेरिकी समकक्ष के कार्यभार संभालने के बाद दोनों देश समझौते की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे।


गोयल ने सीआईआई की भारत-कतर व्यापार मंच बैठक के मौके पर संवाददाताओं से कहा, “अगले छह से आठ महीनों में एक मजबूत व्यापार समझौता स्थापित करके हम व्यापार को 500 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”


उन्होंने कहा कि दोनों देशों के कारोबारी इस समझौते को लेकर उत्साहित हैं।


जब उनसे पूछा गया कि क्या समझौते में वस्तुओं, सेवाओं और निवेश से संबंधित अध्याय होंगे, तो उन्होंने कहा, “अमेरिका में मेरे समकक्ष ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है... (पुष्टि) के बाद, हम बातचीत करेंगे और उसके बाद ही हम आगे का रास्ता तय कर सकते हैं।”


आम तौर पर मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में दो व्यापारिक साझेदार अपने बीच व्यापार की अधिकतम संख्या पर सीमा शुल्क को या तो समाप्त कर देते हैं या काफी कम कर देते हैं। इसके अलावा, वे सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा देने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मानदंडों को आसान बनाते हैं।


अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान, दोनों देशों ने एक छोटे व्यापार समझौते पर चर्चा की थी, लेकिन जो बाइडन प्रशासन ने इसे टाल दिया था क्योंकि वे इस तरह के समझौतों के पक्ष में नहीं थे।


साल 2023 में वस्तुओं और सेवाओं में अमेरिका और भारत का द्विपक्षीय व्यापार 190.08 अरब डॉलर (वस्तुओं में 123.89 अरब डॉलर और सेवाओं में 66.19 अरब डॉलर) था। उस वर्ष, अमेरिका को भारत का माल निर्यात 83.77 अरब डॉलर था, जबकि आयात 40.12 अरब डॉलर था, जिससे भारत के पक्ष में 43.65 अरब डॉलर का व्यापार घाटा रह गया।


साल 2023 में अमेरिका को देश का सेवा निर्यात 36.33 अरब डॉलर था, जबकि आयात कुल 29.86 अरब डॉलर था। व्यापार घाटा (आयात और निर्यात के बीच का अंतर) भारत के पक्ष में 6.47 अरब डॉलर था।


वित्त वर्ष 2021-24 के दौरान, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। अमेरिका उन कुछ देशों में से एक है जिनके साथ भारत का व्यापार अधिशेष है। वित्त वर्ष 2023-24 में अमेरिका 119.71 अरब डॉलर के माल के द्विपक्षीय व्यापार (77.51 अरब डॉलर का निर्यात, 42.19 अरब डॉलर का आयात और 35.31 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष) के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था।


भारत को अप्रैल, 2000 से सितंबर, 2024 के दौरान अमेरिका से 67.8 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्राप्त हुआ।


भाषा अजय पाण्डेय