नयी दिल्ली, 11 मार्च (भाषा) छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से 2020 में यहां हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे की कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) मामले में जमानत देने का आग्रह किया।
उनके वकील ने उनके कथित भड़काऊ भाषणों के बारे में अदालत को बताया और तर्क दिया कि उन्होंने किसी भी तरह की हिंसा का आह्वान नहीं किया था क्योंकि व्यवधान डालने का उनका तरीका ‘पूरी तरह से गांधीवादी’ था।
उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के कथित ‘मास्टरमाइंड’ होने के चलते इमाम, ‘यूनाइटेड अगेंस्ट हेट’ के संस्थापक खालिद सैफी और कार्यकर्ता उमर खालिद सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे।
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान यह हिंसा भड़की थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ के समक्ष दलील दी कि इमाम के खिलाफ यूएपीए के अनुसार किसी भी ‘आतंकवादी कृत्य’ में शामिल होने या सह-आरोपियों के साथ साजिश रचने का कोई अपराध नहीं बनता है।
रामकृष्णन ने तर्क दिया, ‘‘मैं (इमाम) केवल शाहीन बाग में था जो अहिंसक था। मैं केवल एक हजार शाहीन बाग चाहता था। हिंसक विचारधारा में विश्वास करने का सुझाव देने वाला कोई सबूत नहीं है।’’
एक अप्रैल, 2022 को निचली अदालत ने मौजूदा मामले में इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था। इस मामले में इमाम को 25 अगस्त, 2020 को गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले में अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।
भाषा संतोष