कोकराझार, 28 जनवरी (भाषा) असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र आगामी संसद सत्र में 125वां संविधान संशोधन विधेयक पेश करेगा, जिसका उद्देश्य राज्य के बोडो बहुल क्षेत्र जैसी जनजातीय स्वायत्त परिषदों को अधिक शक्तियां प्रदान करना है।


शर्मा ने 2020 के बोडो शांति समझौते के पांच साल पूरे होने के अवसर पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम से इतर प्रेस के साथ वार्ता में कहा कि उनकी सरकार इस त्रिपक्षीय समझौते के लाभों को इस तरह से ‘‘मजबूत’’ करने के लिए काम करेगी कि शांति प्रक्रिया पर असर न पड़े।


मुख्यमंत्री के साथ बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद (बीटीसी) के मुख्य कार्यकारी सदस्य प्रमोद बोरो भी थे।


उन्होंने कहा, ‘‘एक प्रस्ताव है...हम इसे संविधान का 125वां संशोधन कहते हैं। राज्य सरकार संशोधन का समर्थन कर रही है।’’


शर्मा ने कहा, ‘‘भारत सरकार उस संवैधानिक संशोधन को लाने की प्रक्रिया में है। स्थायी समिति की चर्चा खत्म हो गई है। हमें उम्मीद है कि आने वाले बजट सत्र में हमें कुछ सकारात्मक देखने को मिलेगा।’’


संविधान (125वां संशोधन) विधेयक, 2019 को केंद्र सरकार द्वारा 2019 में राज्यसभा में पेश किया गया था। विधेयक में वित्त आयोग और संविधान की छठी अनुसूची से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने की बात है।


छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।


भाषा नेत्रपाल