नयी दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।


मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, 10 राज्यों - छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश - और दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के 50,000 से अधिक गांवों के लाभार्थियों को कार्ड प्राप्त होंगे।


प्रधानमंत्री द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत ड्रोन तकनीक से भूखंड का मानचित्रण करके संपत्ति मालिकों को कानूनी स्वामित्व कार्ड जारी करने के साथ गांव के गृहस्वामियों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करने के लिए की गई है।


यह योजना संपत्तियों के मुद्रीकरण एवं बैंक ऋण के माध्यम से संस्थागत ऋण को संभव बनाने; संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने; ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों व संपत्ति कर के बेहतर आकलन की सुविधा प्रदान करने और ग्राम-स्तर की व्यापक योजना के निर्माण में भी मदद करती है।


मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री वीडियो कांफ्रेंस के जरिए कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे जहां वह चयनित लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे।


बयान में कहा गया कि यह अवसर स्वामित्व योजना के तहत लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार करने और वितरित करने और एक ही दिन में लगभग 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित करने की एक बड़ी उपलब्धि का भी प्रतीक है।


इस अवसर पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ‘ललन सिंह’, केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज उपस्थित रहेंगे।


मंत्रालय ने कहा कि इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, संबंधित राज्यों के मंत्री और पंचायत प्रतिनिधि डिजिटल माध्यम से शामिल होंगे।


संपत्ति कार्डों के भौतिक वितरण के लिए 230 से अधिक जिलों में कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं।


बयान में कहा गया कि संपत्ति कार्ड के क्षेत्रीय वितरण समारोह की देखरेख के लिए देशभर से लगभग 13 केंद्रीय मंत्री निर्दिष्ट स्थानों पर शामिल होने की उम्मीद है।


भाषा ब्रजेन्द्र


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