नयी दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा) अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (एआईआरएफ) ने कहा है कि आठवें वेतन आयोग के गठन का केंद्र सरकार का फैसला उसके कर्मचारियों की वित्तीय जरूरतों और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने की उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।


एआईआरएफ के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा, ‘‘यह विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण समय के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा किए गए अमूल्य योगदान की हमारी सामूहिक मान्यता को दर्शाता है।’’


प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और 65 लाख पेंशनभोगियों के भत्तों में संशोधन करने के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी।


मिश्रा ने एक बयान में प्रधानमंत्री मोदी के साथ-साथ भारत सरकार को इस लंबे समय से लंबित मांग पर विचार करने के लिए धन्यवाद दिया।


मिश्रा ने उम्मीद जताई कि आयोग समय-सीमा के भीतर अपना काम पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय ‘‘हमारे देश की सेवा करने वाले समर्पित कर्मचारियों के लिए उचित और न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित करने के हमारे चल रहे प्रयासों’’ में एक महत्वपूर्ण क्षण है।


मिश्रा ने कहा, ‘‘8वें वेतन आयोग का गठन कर्मचारियों की वित्तीय जरूरतों और कल्याण पर ध्यान देने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।’’


उन्होंने कहा कि एआईआरएफ लंबे समय से वेतन संरचना की व्यापक समीक्षा की मांग कर रहा है।


उन्होंने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वित्तीय भलाई को बढ़ाने के लिए आवश्यक सुधार लाएगा। हमारा मानना ​​है कि उचित वेतन संरचना न केवल मनोबल बढ़ाती है बल्कि उत्पादकता और सेवा वितरण को भी बढ़ाती है।’’


एआईआरएफ भारतीय रेलवे कर्मचारियों का सबसे बड़ा मजदूर संघ है। मिश्रा ने बृहस्पतिवार को सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर वेतन आयोग की घोषणा पर अपने महासंघ की ओर से आभार व्यक्त किया था।


इसी तरह की भावनाओं को दोहराते हुए, भारतीय रेलवे कर्मियों के राष्ट्रीय महासंघ (एनएफआईआर) के अध्यक्ष गुमान सिंह ने इस फैसले को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशी का क्षण बताया।


उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी खुश हैं कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया है। हर 10 साल में वेतन में संशोधन करने की परंपरा है और यह फैसला उस प्रथा को जारी रखने वाला है। मैं इस ऐतिहासिक कदम के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं।’’


भाषा वैभव