नयी दिल्ली, 16 जनवरी (भाषा) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की दिल्ली सरकार पर कई रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने के लिए सदन की एक बैठक बुलाने के अनुरोध संबंधी भाजपा विधायकों की एक याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।


न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने याचिकाकर्ताओं, विधानसभा अध्यक्ष और दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया।


विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और भाजपा विधायकों - मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय कुमार महावर, अभय वर्मा, अनिल कुमार बाजपेयी और जितेंद्र महाजन - ने पिछले साल याचिका दायर की थी। उन्होंने कैग रिपोर्ट पेश करने के उद्देश्य से विधानसभा की बैठक बुलाने के लिए अध्यक्ष को निर्देश देने का अनुरोध किया है।


याचिकाकर्ताओं ने वकील नीरज और सत्य रंजन स्वैन के जरिये याचिका दायर की।


विधानसभा अध्यक्ष और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ वकीलों ने अदालत द्वारा इस तरह के निर्देश पारित करने का विरोध किया और कहा कि इस समय रिपोर्ट पेश करने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं।


वहीं दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील ने दिल्ली सरकार पर मामले में देरी करने का आरोप लगाया और कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऑडिट रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करना और भी जरूरी हो गया है।


दिल्ली में पांच फरवरी को विधानसभा चुनाव होना है और मतगणना आठ फरवरी को होगी।


मामले में दाखिल जवाब में, विधानसभा सचिवालय ने कहा है कि विधानसभा का कार्यकाल फरवरी में समाप्त हो रहा है, ऐसे में सदन में कैग रिपोर्ट पेश करने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा और विधानसभा के आंतरिक कामकाज के मामलों में स्पीकर को कोई न्यायिक आदेश पारित नहीं किया जा सकता।


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