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राज्यों ने खदानों और खनिजों पर केंद्र द्वारा अब तक लगाए गए करों की वसूली पर उच्चतम न्यायालय से स्पष्टीकरण मांगा। भाषा शोभना ...
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न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि राज्यों के पास खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार नहीं है । भाषा मनीषा ...
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बहुमत के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वर्ष 1989 में सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया वह फैसला सही नहीं है जिसमें कहा गया था कि खनिजों पर रॉयल्टी कर है । भाषा मनीषा ...
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उच्चतम न्यायालय के बहुमत वाले फैसले में कहा गया है कि संविधान के तहत राज्यों के पास खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार है । भाषा मनीषा ...
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उच्चतम न्यायालय ने 8:1 के बहुमत से दिए गए फैसले में कहा कि संसद के पास, संविधान के प्रावधानों के तहत खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति नहीं है। भाषा मनीषा ...
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प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने इस बात पर असहमतिपूर्ण फैसला दिया है कि खनिजों पर देय रॉयल्टी कर है या नहीं । भाषा मनीषा ...
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नयी दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा) बृहस्पतिवार को दोपहर दो बजे तक भाषा की विभिन्न फाइलों से जारी मुख्य समाचार इस प्रकार हैं : प्रादे8 कश्मीर घुसपैठ कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास अभियानों में संभव ...
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समिति गठित होने तक पंजाब और हरियाणा सरकार शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखें : उच्चतम न्यायालय। भाषा गोला ...
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अदालतों को संतुलन बनाए रखने और राज्य को इस संबंध में कुछ करने की जरूरत है: उच्चतम न्यायालय ने हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में कहा। भाषा प्रीति ...
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दशकों से कई परिवार इस जमीन पर रह रहे हैं, अदालतें निर्मम नहीं हो सकतीं: उच्चतम न्यायालय ने हल्द्वानी अतिक्रमण पर कहा। भाषा प्रीति ...
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