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राज्यों ने खदानों और खनिजों पर केंद्र द्वारा अब तक लगाए गए करों की वसूली पर उच्चतम न्यायालय से स्पष्टीकरण मांगा। भाषा शोभना ...
Read moreन्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना ने कहा कि राज्यों के पास खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार नहीं है । भाषा मनीषा ...
Read moreबहुमत के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वर्ष 1989 में सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया वह फैसला सही नहीं है जिसमें कहा गया था कि खनिजों पर रॉयल्टी कर है । भाषा मनीषा ...
Read moreउच्चतम न्यायालय के बहुमत वाले फैसले में कहा गया है कि संविधान के तहत राज्यों के पास खदानों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार है । भाषा मनीषा ...
Read moreउच्चतम न्यायालय ने 8:1 के बहुमत से दिए गए फैसले में कहा कि संसद के पास, संविधान के प्रावधानों के तहत खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति नहीं है। भाषा मनीषा ...
Read moreप्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने इस बात पर असहमतिपूर्ण फैसला दिया है कि खनिजों पर देय रॉयल्टी कर है या नहीं । भाषा मनीषा ...
Read moreनयी दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा) बृहस्पतिवार को दोपहर दो बजे तक भाषा की विभिन्न फाइलों से जारी मुख्य समाचार इस प्रकार हैं : प्रादे8 कश्मीर घुसपैठ कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास अभियानों में संभव ...
Read moreसमिति गठित होने तक पंजाब और हरियाणा सरकार शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखें : उच्चतम न्यायालय। भाषा गोला ...
Read moreअदालतों को संतुलन बनाए रखने और राज्य को इस संबंध में कुछ करने की जरूरत है: उच्चतम न्यायालय ने हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में कहा। भाषा प्रीति ...
Read moreदशकों से कई परिवार इस जमीन पर रह रहे हैं, अदालतें निर्मम नहीं हो सकतीं: उच्चतम न्यायालय ने हल्द्वानी अतिक्रमण पर कहा। भाषा प्रीति ...
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