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वक्त आ गया है कि निचली अदालतें और उच्च न्यायालय इस सिद्धांत को समझें कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है: सिसोदिया को जमानत देते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा । भाषा शोभना ...
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मनीष सिसोदिया 17 माह से हिरासत में हैं और अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई ; इस प्रकार वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं : उच्चतम न्यायालय । भाषा शोभना ...
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मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए निचली अदालत भेजना न्याय का अपमान होगा : उच्चतम न्यायालय । भाषा शोभना ...
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आबकारी मामला: उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि मनीष सिसोदिया को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर रिहा किया जाए। भाषा शोभना ...
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उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दी । भाषा शोभना ...
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केंद्रीय बजट विकास, रोजगार, पूंजीगत व्यय और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण सहित विभिन्न प्रमुख अनिवार्यताओं के बीच संतुलन पैदा करता है : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा। भाषा अविनाश ...
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सरकार ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने की सिफारिश की। भाषा सुरेश ...
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वक्फ (संशोधन) विधेयक गहन परामर्श के बाद लाया गया : रीजीजू। भाषा हक वैभव वैभव ...
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विपक्ष मुसलमानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, कई सांसदों ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर कहा कि कई वक्फ बोर्ड पर माफिया का कब्जा है लेकिन वे अब पार्टी के दबाव में विधेयक का विरोध कर रहे हैं : क ...
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विपक्ष वक्फ संशोधन विधेयक की मंशा के बारे में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है, कोई कानून संविधान से ऊपर नहीं हो सकता लेकिन 1995 के वक्फ कानून में ऐसे कुछ प्रावधान हैं : अल्पसंख्यक कार्य मंत्री रीजीज ...
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