इंफाल, नौ मार्च (भाषा) मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई खेमचंद सिंह ने सोमवार को सरकार ने आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों (आईडीपी) के पुनर्वास और उन्हें बसाने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में 734 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राशि उन लोगों के पुनर्वास को तेजी से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से है, जो पूर्वोत्तर राज्य में जातीय तनाव के कारण विस्थापित हुए हैं।

उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कुल राजस्व अनुमानित रूप से 32,339 करोड़ रुपये है, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 23,102 करोड़ रुपये और पूंजीगत प्राप्तियां 9,237 करोड़ रुपये शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था में सुधार से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हुई है। राज्य की अपनी आय भी लगातार बढ़ रही है, जिसके वित्त वर्ष 2026-27 में 2,887 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।

वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की आय 2,087 करोड़ रुपये थी।

उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र ने वर्तमान वित्त वर्ष में मणिपुर को 2,198 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज प्रदान किया है। यह सहायता उच्च ब्याज वाले ऋणों के पूर्व भुगतान, सुरक्षा संबंधी खर्च, केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती और विस्थापितों के पुनर्वास के लिए है।

बजट में महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए एक नई योजना का प्रस्ताव दिया गया है। इसके तहत राज्य की लगभग 3.5 लाख महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से मदद दी जाएगी।

योजना के पहले साल में प्रत्येक महिला लाभार्थी को 10,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। इसके लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

मणिपुर सरकार ने राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2025-26 में यह 5.4 प्रतिशत था, जिसे वित्त 2026-27 में घटाकर 2.07 प्रतिशत पर लाने का अनुमान है।

भाषा योगेश रमण

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